प्रश्न- मुगल शासन के दौरान खुदकाश्त और पाहीकाश्त किसानों के बीच भेद कीजिए।

अथवा
मुगलकाल में भू-काश्तकारों की स्थितियों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर -

ग्रामीण समाज

सोलहवीं और सत्रहवीं संदियों के दौरान भारत की आबादी का 85 प्रतिशत हिस्सा गांवों में निवास करता था। साहित्यिक स्रोतों से भी ग्रामीण जीवन और गांवों की स्थिति के बारे में कुछ जानकारी मिलती है देश के ग्रामीण समाज की एक मुख्य विशेषता उसका अत्यधिक श्रेणीबद्ध स्वरूप था। लोग अपनी निवासिक स्थिति, जाति तथा पदों के आधार पर विभाजित और वर्गीकृत थे। यद्यपि उनकी भौतिक स्थिति में बहुत अन्तर था तथापि ग्रामीण समाज में उनका स्थान निर्धारित करने वाला मुख्य कारक उनकी भौतिक स्थिति नहीं होती थी।

मुगलकाल में स्थानीय किसानों का विभाजन मुख्यतः दो भागों में किया गया था-

रियायती और खुदकाश्त

गांव की सबसे बड़ी आबादी ऐसे किसानों की थी, जिनमें से अधिकांश खुद को गांव के मूल बाशिंदों के वंशज बताते थे। पुराने बाशिंदों के लिए प्रयुक्त संस्कृत शब्द स्थानिक था। महाराष्ट्र में ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला थानी शब्द संस्कृत शब्द से निकला था और दूसरा शब्द स्तलवाहक संस्कृत स्थलवासक से। इन लोगों के लिए अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता था - जैसे महाराष्ट्र में मीरासी और राजस्थान में गाव्वेती या गावेती।

स्थानिक किसानों का विभाजन रियायती और रैयती अर्थात विशेषाधिकार प्राप्त और साधारण में किया गया था। रियायती वर्ग में स्थानिक भू-स्वामी किसान आते थे जिनके लिए महाराष्ट्र में मीरासी और राजस्थान के कुछ हिस्सों में घारू - हाला शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे किसानों के लिए फारसी में खुदकाश्त शब्द का अर्थ 'बैलों आदि (की खरीदारी) के लिए खुद पैसा देकर खेती का काम किसानों (रिआया) से करवाने वाला ' बताया गया है। कोश में अंत में कहा गया है कि 'यदि मालिक-ए-जमीन' अपने जमीन में खुद खेती करता है तो वह खुदकाश्त कहलाता है।'

इस प्रकार खुदकाश्त किसानों की विशेषताएँ- गांव में निवासी स्थिति, जमीन की मिल्कियत और अपने परिवार वालों की मेहनत के अलावा कुछ उजरती मजदूरों की सहायता से अपनी जमीन में खेती करना खुद काश्त किसानों को कुछ छूट भी दी गई थी, जैसे वह मालगुजारी तो रियायती दर से अदा करता ही था। साथ ही विवाह कर आदि विभिन्न शुल्कों से भी उसे मुक्त रखा गया था। इसके अलावा, यदि खुद काश्त का गांव में एक ही घर होता था तो वह घरी या गृह कर भी नहीं देता था।

डब्ल्यू डब्ल्यू० हंटर के अनुसार - 'खुद- काश्त अधिकार एक मूल्यवान अधिकार था, सो केवल इसीलिए नहीं कि उसका मतलब आर्थिक सुविधा होती थी, बल्कि इसलिए भी कि उससे सामाजिक रुतबा हासिल होता था। स्थानिक किसान ग्रामीण बिरादरी के संचालक या भद्रलोक होते थे।'

उन्हें बहुत-सी और सुविधाएँ भी प्राप्त होती थीं-जैसे वे गांव की चरागाहों और जंगलों का मनचाहा उपयोग कर सकते थे, तालाबों और उनमें पलने वाली मछलियों का इस्तेमाल कर सकते थे और गांव के चाकर और वहाँ के ओहदेदारों की सेवाओं का लाभ उठा सकते थे।

राजस्थान और शायद देश के कई अन्य हिस्सों में भी विशेषाधिकार प्राप्त लोगों या रियायतियों में खुद काश्त के अलावा ऊँची जातियों के लोग, जैसे ब्राह्मण, राजपूत और महाजन (बनिया) और साथ ही पटेल, चौधरी, कानूनगो, पटवारी वगैरह स्थानीय ग्रामाधिकारी (ओहदेदार) भी शामिल थे, यद्यपि इनमें से भी काफी लोग शायद खुद काश्त समूह के ही रहे होंगे।

देश के विभिन्न भागों में खुदकाश्त किसानों के लिए अलग दस्तूर या कर सम्बन्धी नियम थे। दस्तावेजों के अनुसार, राजस्थान में इन वर्गों के लोग पैदावार का चौथाई भाग मालगुजारी में देते थे, जबकि आम दरें चौथाई से आधा थीं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जाति-विषयक निषेध के कारण ब्राह्मण स्वयं खेती नहीं करते थे, बल्कि उजरती मजदूरों से करवाते थे।

पाहीकाश्त या बाहरी किसान

खुद- काश्तों या भूस्वामी किसानों (मालिक - ए - जमीन) को कभी - कभी सभी स्थानिक किसानों का पर्याय मान लिया जाता है, जो गलत है। उन्हें पाहियों या पाइ - काश्तों का उल्टा भी बताया जाता है। 'पाही शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता था जो बंजर भूमि में खेती करने अथवा किसी उजड़ गए गांव को फिर से आबाद करने या नए गांव बसाने के लिए पड़ोस के गांवों या परगनों से आकर बसते थे। अनेक अवसरों पर पाहियों को रियायती दरों पर पट्टे दिए जाते थे, जिन्हें पूरी दर से तीसरे या पांचवे साल या उससे भी बाद में अदायगी करनी पड़ती थी। विभिन्न ऐतिहासिक ग्रन्थों से इस बात की जानकारी मिलती है कि पूर्वी राजस्थान के मलारणा परगने के मेहराजपुर गांव को, जो बरसात न होने और ताल-कूपों के सूख जाने से उजड़ गया था, फिर से बसाने के लिए वहाँ के पुराने पटेल से वहाँ बसने और यह वचन देने को कहा गया कि वह गांव की पूरी जमीन में खेती करवाएगा। उसे पैदावार के एक तिहाई हिस्से पर तीन साल का पट्टा दिया गया। जो पाही- काश्त उस गांव में आए उन्हें चालू वर्ष में एक तिहाई पैदावार की अदायगी की शर्त पर पट्टे दिए गए।

मुगलकालीन ऐतिहासिक ग्रन्थों से इस बात की जानकारी मिलती है कि परिस्थितियों के अनुसार, ऐसी रियायत की दरों और अवधियों में अतंर हो सकता था। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि जब पाहियों के पास खेती के अपने उपकरण नहीं होते थे तब उन्हें राज्य अथवा गांव के साहूकार (वोहरा) की ओर से हल, बैल, बीज, खाद और पैसा सुलभ कराया जाता था। जब तक वे भूराजस्व की अदायगी करते रहते थे तब तक उन्हें जमीन पर काबिज रहने दिया जाता था।

अकाल आदि प्राकृतिक कारणों अथवा युद्ध स्थानीय अत्याचार वगैरह मानव - सृजित कारणों से किसानों के एक गांव को छोड़कर दूसरे में जा बसने का सिलसिला पूर्ववर्ती काल से ही चला आ रहा था। इसका उल्लेख सोलहवीं सदी में हिन्दी कवि तुलसीदास ने किया। यह एक पुराना रिवाज था कि किसान अपनी अवस्था में सुधार करने के लिए, जैसे कोई नया गांव बसाने या किसी पुराने गांव में कृषि का विस्तार करने अथवा उजड़े गांव को फिर से बसाने के लिए, अपने गाँव का त्याग कर देते थे।

मुगलकाल में पाहीकाश्तों की स्थिति

ग्रामीण समाज स्थिर और अपरिवर्तनशील नहीं था। नए गांव बसने पर भी गांव की संरचना में कोई बदलाव नहीं आता था। ऐतिहासिक स्रोतों से इस बात की जानकारी मिलती है कि नया गांव उसी संरचना के आधार पर बनाया जाता था जिस पर पुराना गांव बसा हुआ था। अशांति के कालों में पहियों की संख्या में निश्चय ही वृद्धि होती होगी। अठारहवीं सदी में ऐसा देखा जा सकता है।

कभी - कभी पाही दलितों के वर्ग से उभरते थे, क्योंकि ये लोग इस आशा में नए या उजड़े गांवों में आ जाते थे कि वहाँ जिस जमीन में ये खेती शुरु करेंगे उस पर इन्हें स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा। सामाजिक निषेधों के कारण अपने गावों में जमीन का स्वामित्व प्राप्त करना इनके लिए आमतौर पर असंभव होता था। लेकिन कई क्षेत्रों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि दलितों को भूस्वामी बनने की सुविधा दी गई।

पाहियों को अस्थायी या प्रवासी मजदूर मानना सही नहीं होगा, क्योंकि उनमें से अधिकांश जिस गांव में वे जाते थे उसमें बस जाते थे, और एक-दो पीढ़ियों के दौर में वे स्थानिक किसानों के समूह में खप जाते थे।

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